जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज लोधिया का किया स्थलीय निरीक्षण

अल्मोड़ा, 7 सितंबर

जर्जर भवनों को ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज लोधिया पहुंचकर विद्यालय के कक्षा-कक्षों एवं भवन की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिलाधिकारी ने विद्यालय भवन के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से भवन की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा विद्यालय के जर्जर भवनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जानी चाहिए।

जिलाधिकारी ने प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता , लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि विद्यालय के जर्जर भवनों को निर्धारित प्रक्रिया एवं मानकों के अंतर्गत ध्वस्त करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके साथ ही विद्यालय के लिए नए भवन के निर्माण का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाए, जिससे शासन स्तर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद निर्माण कार्य कराया जा सके।

अल्मोड़ा

जर्जर भवनों को ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज लोधिया पहुंचकर विद्यालय के कक्षा-कक्षों एवं भवन की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिलाधिकारी ने विद्यालय भवन के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से भवन की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा विद्यालय के जर्जर भवनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जानी चाहिए।

जिलाधिकारी ने प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता , लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि विद्यालय के जर्जर भवनों को निर्धारित प्रक्रिया एवं मानकों के अंतर्गत ध्वस्त करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके साथ ही विद्यालय के लिए नए भवन के निर्माण का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाए, जिससे शासन स्तर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद निर्माण कार्य कराया जा सके।